एनआरएनए अष्ट्रेलियाको नेतृत्व छनौटको दिन नजिकिँदै जाँदा प्रत्याशीहरूको देश दौडाहा तिब्र रुपमा चलिरहेको छ। खास गरेर तीन समुह एनआरएनए अष्ट्रेलियाको २०२३-२०२५ को दुई वर्षे कार्यकालको नेतृत्व गर्नका लागी निर्वाचनको मैदानमा देखिएका छन। अनिल पोखरेल, डिला खरेल र देवबहादुर गुरूङको तीन समुह निर्वाचनमा आफ्नो पकड दरिलो बनाउन देशभर कार्यक्रम गर्दै हिंडिरहेको समयमा एनआरएनएको यो पटकको चुनावका लागी भनेर सदस्य बनेका सातसय ५६ जना यो निर्वाचनमा मत दिनका लागी अयोग्य रहेको निर्वाचनका लागी गठित आयोग प्रमुख टोनु घोतानेले बताउनु भयो। त्यसैगरी आजिवन सदस्य रहेका थप पाँचसयले पनि मतदान गर्न नपाउने भएका छन्। उनीहरुले यसपटकको निर्वाचन प्रक्रियाका लागी तयार व्यवस्थित सूचना प्रणाली (एमआईएस)मा आफ्नो विवरण दर्ता नगर्दा यसपटक मतदानको अधिकारबाट बंचित हुने भएका छन्।
आजिवन सदस्य बनेकाहरूलाई निर्वाचनको प्रक्रिया अन्तर्गत घोताने नेतृत्वको आयोगले पटक पटक सूचित गरेर ११ जुलाई सम्म आफ्नो विवरण अध्यावधिक गर्न अनुरोध गरेको थियो। तोकिएको समयमा निर्वाचन प्रक्रियाका लागी आफ्नो विवरण अध्यावधिक नगरेकाले उनीहरूले यसपटकको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने स्थिती बनेको घोतानेले बताउनु भयो। मतदान सदस्यहरूको नैसर्गिक अधिकार भएपनि निर्वाचनका लागी तय गरिएको विधी र प्रक्रिया पालन नगर्दा यस्तो स्थिती आएको उहाँको भनाई छ।
स्वयंसेवी सामुदायिक सेवाको संस्था र पदहरु भएपनि एनआरएनएको निर्वाचनलाई कार्यकारी अधिकार सहितको कुनै राजकीय पद र अवसरमा छानिन लागेको जसरी लिने गरिएको छ। त्यसै अनुसार निर्वाचनका नतिजा प्रभावित गर्न पैसा खर्चेर सदस्य बनाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यो विषयले मुद्दा मामलाको अवस्था बन्दा केही वर्ष अघि चुनाव प्रभावित गर्ने सदस्य बनाउने प्रक्रिया र व्यवस्थामा रहेका त्रुटी हटाउने सहमती भएको थियो। सन् २०२१ अप्रिल २२ मा भएको एउटा बैंककार्डबाट सदस्यता परिवार र नजिकका चार जनाले मात्र शुल्क तिर्न सक्ने सो भन्दा बढीको सदस्यता शुल्क तिरिएको भए ती सदस्यता बदर हुने निर्णयको आधारमा यतिखेर मताधिकारवाला सदस्यतामा कडाई गरिएको हो। केही समय अघि टोनु घोताने कै नेतृत्वको चुनावी आयोगले एउटा कार्डबाट शुल्क तिरेका पहिलो तीन जनाको मात्र सदस्यता मान्य हुने बताएको थियो।
हरेक एनआरएनए निर्वाचनमा पैसा खर्च गरेर आफ्नो पक्षमा नतिजा पार्नको लागी अरूको सदस्यता किनिदिने चलन रहेको बताईंदै आएको छ। यो पटक सदस्यका लागी निवेदन दिँदा नै मुखाकृति पहिचान (फेसियल रिकग्निसन)लाई सदस्यताको एक अभिन्न अंगको रूपमा अघि सारिएको छ जसले गर्दा सदस्य बन्ने व्यक्तिले नै सदस्यताको फारम र शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था हुने आशा गरिएको छ। मतदानको समयमा पनि आफैले मुखाकृति प्रष्ट देखिने फोटो (सेल्फि) लिनुपर्ने भएकाले व्यक्ति स्वयंले भोट हाल्नुपर्ने स्थिती सृजना हुने र आर्थिक वा प्रलोभनको आधारबाट नतिजा प्रभावित नहुने दाबी गरिएको छ।
यतिखेरको निर्वाचनलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउनका लागी चालिएको यसखालको कदमलाई अष्ट्रेलियाको नेपाली समाजले सकारात्मक पहलका रूपमा लिएको छ। भने, खरिद गरेको सदस्यताका आडमा चुनाव जितिन्छ भन्ने मानसिकता राखेकाहरूलाई यसले नतिजामा आघात पुरयाउन सक्ने देखिन्छ। एनआरएनए अष्ट्रेलियाको निर्वाचन आगामी साता जुलाई २९ मा हुँदैछ।
Post a Comment