नेपालको नयाँ ट्राभल एडभाईजरी, के फरक पर्छ अष्ट्रेलियामा हुनेलाई?

नेपालले घुमघामको लक्ष राखेर विदेश जाने आफ्ना नागरिकहरूको लागी देश छोड्न नयाँ प्रावधानहरूको घोषणा गरेको छ। नेपाल सरकारले लागु गरेको नयाँ प्रावधानले विदेश भिजिट भिजामा जान चाहनेहरूले कडा शर्त पुरा गर्नुपर्ने छ। माघ १० बुधबार देखी लागु हुने गरेर गरिएको नयाँ घोषणाले अष्ट्रेलियामा बस्ने नेपालीहरूलाई भने खास फरक पार्ने देखिँदैन। 

नेपालको अध्यागमनले जारी गरेको ट्राभल एडभाईजरीको एक अंश

पछिल्लो समय नेपालबाट भिजिट भिजामा मुख्य गरेर मध्यपूर्वका देशमा रोजगारीका लागी जानेहरू ठगिएको, बन्धक बन्ने तथा ज्यान समेत गुमाउने अवस्था बनेकाले सरकारले भिजिट भिजामा विदेश जान कडाई गरेको हो। मध्यपूर्व बाहेक धेरै नेपाली युवा भिजिट भिजामा नेपालबाट बाहिरिएर युद्धमा होमिएका देशका सेनामा समेत भर्ति भएर मृत्यु हुने क्रम बढेपछी सरकारले यस खालको कदम चालेको बताईन्छ। नेपाल सरकारको अध्यागमन विभागले ट्राभल एड्भाईजरी सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, ‘मित्रराष्ट्र भारत तथा वेलायती सेनामा नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा भर्ना हुने बाहेक अन्य देशका सेना वा सशस्त्र समूहमा भर्ना हुने कार्य पूर्ण रूपमा गैरकानुनी र राष्ट्रहित विपरित हो। यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिहरूलाई उद्दार गर्न समेत कठिन हुने भएकाले कुनै पनि यस्तो कार्य नगर्नु नगराउनु हुन सबैको जानकारीका लागी अनुरोध छ।‘ रूस र युक्रेन बीचको युद्धमा रुसी सेनाको पक्षबाट १२ जना नेपालीले ज्यान गुमाईसकेका छन्। रूसको नागरिकता तथा राम्रो कमाईको आशामा नेपालबाट भिजिट भिसामा दुबाई कतार र अन्य मध्यपूर्वी देश हुँदै रूस जाने नेपालीको संख्या बढिरहेको छ। 

केही समय अघि नेपाली प्रधानमन्त्रीले नै रूसमा मारिएका नेपालीको शव ल्याउने तथा कसैलाई उद्धार गरेर देश फर्काउने काम गर्न नसकिएको स्वीकार गर्नुभएको थियो। सरकारको यसखालको कदमको नेपालमा मिश्रित प्रतिक्रिया आईरहेको छ। 

के फरक पर्छ अष्ट्रेलियामा हुनेलाई? 

बुधबार माघ १० (२४ ज्यानुअरी २०२४) देखी लागु भएको भिजिट तथा पर्यटक भिजामा विदेश जान चाहनेलाई नेपाल सरकारले छ बुँदामा योग्यता साबित गर्नुपर्ने भनेको छ। जसमा छ महिना अवधी बाँकी रहेको पासपोर्ट (राहदानी) भएको हुनुपर्ने र जान खोजेको देशको भिजा वा अनअराईभल भिजा पाउने मुलुक भए भिजा नभएपनि हुने तर दुई तर्फी हवाई टिकट चाहिने। साथै, भ्रमण अवधिभर होटल बुकिङ गरेको प्रमाण वा आफन्तकोमा बस्ने भए एकाघरका तीन पुस्ता भित्रको नाता खुल्ने नागरिकता प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने भनिएको छ। भ्रमणको सबै खर्च बेहोर्ने गरेर विदेशको सरकारी वा गैरसरकारी संस्थाको निमन्त्रणापत्र वा त्यस्तो नभई आफ्नै खर्चमा जानेले कम्तिमा ५०० अमेरिकी डलर बराबर सटही गरेको प्रमाण, नगद वा डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड हुनुपर्ने समेत व्यवस्था छ। 

संयुक्त अरब ईमिरेटस्, बहराईन, कुवेत, कतार, ओमन र साउदी अरेवियामा भिजिट भिजामा भ्रमण गर्दा माथि उल्लेखित सहित भ्रमण बाहेक अरू क्रियाकलापमा सहभागी नहुने स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ। त्यसको फारम समेत औपचारिक ढाँचामा तयार छ। 

यो सबै व्यवस्था नेपाली नागरिक वैदेशिक रोजगारमा जाँदा गैरकानुनी र असुरक्षित बाटोबाट नजाउन भनेर व्यवस्था गर्न गरिएको हुनाले अष्ट्रेलियामा हुने नेपालीले आफ्ना आफन्त तथा परिवारलाई भिजिट भिजामा ल्याउनको लागी भने कुनै समस्या पर्ने देखिन्न। 

• छ महिनाको पासपोर्टको बहाल अवधि नभएकालाई अधिकांश देशले भिजा नै जारी गर्दैनन्, त्यसैले पहिलो बुँदाले समस्या पार्ने अवस्था नै भएन। 
• नेपालबाट आफन्तलाई बोलाउँदा अष्ट्रेलियाको भिजा लागेपछी मात्र यता आउने भएकाले दोश्रो बुँदाले पनि कुनै फरक पारेन। 
• नेपालबाट अष्ट्रेलिया आउँदा भिजिट भिजामा अष्ट्रेलियाले पनि रिटर्न टिकटको अपेक्षा गर्ने (यदाकदा विमानस्थलमा सोधपुछ गरेको समाचार पनि आईरहेको हुन्छ) भएकाले र धेरैले दोहोरो टिकट नै काटेर आउने भएकाले (यसमा अष्ट्रेलियाले भिजामा नै हरेक अराईभलमा बस्न पाउने दिन तोकिदिने भएकाले प्रष्टता छ) तेश्रो बुँदाले पनि अष्ट्रेलियामा हुनेलाई खास फरक पार्दैन। 

• चौंथो बुँदामा रहेको बसोबासको व्यवस्थाबारे अष्ट्रेलियाको भिजा भर्दा नै बसोबासको यस्तो खालको व्यवस्था भनेर कागजात गर्ने साथै नेपालबाट आउने आफन्तसँगको नाता प्रमाणित गरेको हुने हुनाले यसलाई सम्बोधन गर्ने कागजात बनिसकेको हुने हुनाले नेपालको विमानस्थलमा पनि सोही कागजात देखाए हुने हुनाले थप एउटा प्रति फोटोकपी गरे मात्र पुग्दछ। 
• पाँचौं बुँदाको ५०० अमेरिकी डलर बराबरको रकम साटेर ल्याउने विषय अष्ट्रेलियामा बा आमा वा आफन्त बोलाउनेहरूका लागी ठूलो विषय भएन। यसमा नाता प्रमाणित भएको व्यक्तिको अष्ट्रेलियाको बैंकको स्टेटमेन्ट वा कुनै खालको स्वघोषणा(आफन्त बोलाउँदा तयार पारिने निमन्त्रणापत्रमा उल्लेख सबै खर्च बेहोर्ने भन्ने वाक्यांश)ले पनि काम गर्न सक्ने देखिन्छ। छैठौं बुँदा अष्ट्रेलियाको हकमा लागु नै हुँदैन।