स्टुडेण्टले डिपेण्डेन्ट ल्याउने व्यवस्था रोक्नुपर्ने पोलिन ह्याण्सनको धारणा

अष्ट्रेलियामा संघिय निर्वाचनको सरगर्मी चढ्दै जाँदा प्रमुख राजनीतिक दलसँगै साना दलहरूले पनि भविष्यमा लिनुपर्ने तथा आफू सत्तामा आएको खण्डमा लिने नीतिका बारेमा खुलेर कुरा गर्न थालेका छन्। प्रमुख दलका नीतिले निर्वाचन पछीको अवस्थामा प्रभाव पार्न सक्ने भएपनि साना दलका नीतिले चर्को स्वर दिने गरेको छ। कतिपयले चाहिँ समाचारको शीर्षक बनाईरहेका छन्।

यस्तै क्रममा वन नेशनकी पोलिन ह्याण्सनले निर्वाचन लक्षित धारणा दिने क्रममा माईग्रेसनबारेमा दिएको विज्ञप्ति र धारणा अलिक कडा सुनिन्छ।७५ हजार अवैध माईग्रेन्टलाई डिपोर्ट गर्ने र भिजा सम्बन्धि कडा व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका विषयहरू उहाँले उठाउनु भएको छ। साथै वन नेशनको तर्फबाट समाधान पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ।

यस्ता छन् उहाँका मुख्य बुँदाहरू:   

अस्ट्रेलियाको जनसंख्या अहिले २७ मिलियनभन्दा धेरै भइसकेको छ। यसले घरजग्गा, बाटोघाटो, अस्पताल, स्कुलजस्ता सरकारी सेवाहरूमा ठूलो असर पुर्‍याइरहेको छ। मानिसहरूको तलब बढिरहेको छैन, घर किन्न अझ गाह्रो हुँदै गएको छ, र अस्ट्रेलियनहरू सस्तो विदेशी कामदारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य छन्। अब यो रोक्नु जरूरी छ। अस्ट्रेलियालाई यस्तो आप्रवासन नीति चाहिन्छ, जसले अस्ट्रेलियनहरूको हितलाई पहिलो स्थानमा राख्नेछ।

वन नेशन पार्टीको समाधान:

1. ७५,००० अवैध आप्रवासीलाई देश निकाला गरिनेछ।

नियम उल्लंघन गरेर बसेका, गैरकानुनी रूपमा काम गरिरहेका, र भिसाको अवधि समाप्त भएर पनि बसेका व्यक्तिहरू जसले संसाधनको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। यस्तो कार्य अस्वीकार्य छ, त्यसैले कानुन कडाइका साथ लागू गरिनेछ।

2. आप्रवासन दरलाई ठूलो मात्रामा घटाइनेछ।

अहिलेको सरकारले अत्यधिक संख्यामा आप्रवासीहरूलाई अनुमति दिइरहेको छ, जसले घर, रोजगारी, र पूर्वाधारमा अनावश्यक दबाब बढाएको छ। भिसा, वार्षिक संख्या १३०,००० मा सीमित गरेर यो समस्या समाधान गरिनेछ।

3. सस्तो विदेशी श्रमको दुरुपयोग रोकिनेछ।

केही व्यवसायहरूले अस्ट्रेलियन कामदारहरूको ठाउँमा सस्तो विदेशी श्रमिक ल्याएर रोजगारी खोस्ने गरेका छन्। यस्तो खालको ठगी अन्त्य गरिनेछ।

4. विद्यार्थी भिसाका दुरुपयोग रोकिनेछ।

विद्यार्थी भिसालाई स्थायी बसोबासको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ। अब विद्यार्थी भिसामा आउनेहरूले परिवारका सदस्यहरूलाई ल्याउन पाउने छैनन्।

5. अनावश्यक कानुनी अपिल बन्द गरिनेछ।

धेरै अवैध आप्रवासीहरूले कानुनी प्रक्रियाको फाइदा उठाएर देश निकाला प्रक्रियालाई ढिलो बनाइरहेका छन्। अब यसलाई सरल र प्रभावकारी बनाउनेछन्।

6. कानुन तोड्ने आप्रवासीहरूलाई तुरुन्त देश निकाला गरिनेछ।

यदि कुनै आप्रवासीले अस्ट्रेलियामा अपराध गर्छ भने, उसको भिसा र बस्ने अधिकार स्वत: रद्द हुनेछ।

7. नयाँ नागरिकता तथा सरकारी सेवाहरूको लागि ८ वर्षको प्रतीक्षा अवधि।

नयाँ आउने व्यक्तिहरूले अस्ट्रेलियाको समाजमा योगदान गरेपछि मात्र नागरिकता वा सामाजिक सेवाको फाइदा लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ।

8. अस्ट्रेलियन मूल्यहरूसँग मेल नखाने देशहरूबाट आप्रवासन बन्द गरिनेछ।

चरमपन्थी विचारधारा भएका देशहरूबाट आउने व्यक्तिहरूलाई प्रवेश दिइने छैन।

9. संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN) को शरणार्थी नीति अस्वीकार गरिनेछ।

अस्ट्रेलियाले कसलाई शरण दिन्छ भन्ने निर्णय विदेशी संस्थाहरूले गर्ने होइन, हाम्रो सरकारले गर्नेछ।